उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने, अग्निवीरों को राज्य के चार विभागों में नियुक्ति में प्राथमिकता देने और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। पहली बार कैबिनेट ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभागों में अग्निवीरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत अग्निवीरों को सिपाही भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी, जिससे वे 25 के बजाय 28 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में सेना में भर्ती के दौरान लिखित और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होने के कारण उन्हें इन परीक्षाओं से छूट मिलेगी और केवल मेडिकल परीक्षण कराना होगा।
कैबिनेट ने आगामी धान खरीद सत्र और मक्का के समर्थन मूल्य की भी घोषणा की है। खाद्य एवं रसद विभाग मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धान की खरीद होगी, जिसके लिए 65 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष से 10 रुपये बढ़ाकर 2,410 रुपये निर्धारित किया गया है।
सरकार ने होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर योजना के लिए 2,142 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। अधिकारियों का तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे के धुएं के स्थान पर एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बढ़ने से आंखों की बीमारियों में करीब 60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लखनऊ की वृंदावन विहार योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 265 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत सभी 75 जिलों में एआई केंद्र खोले जाएंगे और फेलो तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही करने, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने, तथा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कालेजों के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ जोन में विभाजित कर कौशल विकास और रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
