नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में स्वीकार किया है कि अस्पतालों द्वारा मरीजों से दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर अत्यधिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) वसूलना एक गंभीर कदाचार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, स्वास्थ्य उपचार और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के क्षेत्र में मरीजों की सौदेबाजी की स्थिति काफी कमजोर होती है, जिससे विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पैदा होती हैं।
यह हलफनामा डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। याचिका में नीति आयोग की एक रिपोर्ट और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के वर्ष 2020 के उस बयान का हवाला दिया गया था, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण हर साल अनुमानित छह करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं।
सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि अस्पताल अक्सर उन निर्माताओं से दवाइयां खरीदते हैं जो सबसे अधिक ट्रेड मार्जिन प्रदान करते हैं, और फिर उन्हें मरीजों को एमआरपी पर बेच देते हैं। कैंसर रोधी दवाओं के मामले में यह मार्जिन 170 प्रतिशत से लेकर 700 प्रतिशत या उससे भी अधिक तक होता है। इसके अलावा, अस्पतालों में उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों पर 100 प्रतिशत से 1000 प्रतिशत तक का भारी मार्जिन वसूला जाता है। सरकारी योजनाओं या बीमा के तहत दरें जहां तय और बातचीत के जरिए निर्धारित होती हैं, वहीं सीधे भुगतान करने वाले मरीजों को अस्पताल के बिलों में सभी सामग्रियां एमआरपी पर अलग से जोड़ी जाती हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया कि हालांकि भारतीय दवा बाजार काफी प्रतिस्पर्धी है और इसके वैश्विक स्तर पर सबसे कम दाम हैं, तथापि स्वास्थ्य क्षेत्र में सूचना और सौदेबाजी के स्तर पर असमानता बनी हुई है। सरकार वर्तमान में इस पूरी समस्या का अध्ययन कर रही है और सभी हितधारकों के परामर्श से दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों के दाम सीमित करने के लिए उचित कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार अब तक 935 अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए मूल्य सीमा (सीलिंग प्राइस) और 3,881 नई दवाओं के खुदरा मूल्य तय कर चुकी है।
