नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं और पुलिस के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ निकाले गए इस प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी सांसदों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन के पास धरने पर बैठ गए हैं।
संसद के मकर द्वार से सुबह करीब साढ़े दस बजे शुरू हुआ यह मार्च निर्वाचन सदन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने चुनाव आयोग से कुछ ही दूरी पर भारी बैरिकेडिंग कर इसे रोक दिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर रखी है। इस दौरान आकाशवाणी भवन के परिसर में एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के घुसने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन समेत कई विपक्षी नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 300 विपक्षी सांसद सीइसी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें महज 50 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि उसे पूरी तरह समाप्त कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि गठबंधन एसआईआर के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर को समाप्त करने की मांग की।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के इस प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सेना जैसी संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने 26 मई के फैसले में एसआईआर प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहरा चुका है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि बिना जांच के अनुपस्थित और मृत मतदाताओं को मताधिकार देकर विपक्ष किसे फायदा पहुंचाना चाहता है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एसआईआर का विरोध करने वाले लोग देश में चुनाव आयोग के प्रति भ्रामक धारणा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
