मुम्बई — बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस हिरासत से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की विशिष्ट अवैधता सामने आती है, तो वह उस पर उचित कार्रवाई करेगी।
अदालत अधिवक्ता सागर देवरे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सप्ताह हुए आंदोलनों के समर्थन में मुम्बई में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों, महिलाओं और छात्रों को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मनीष तोमर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को और अधिक हिरासत में लेने से रोकने के लिए अदालत से एक अंतरिम आदेश जारी करने का आग्रह किया था।
मामلا की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने पुलिस कार्रवाई पर सामान्य रोक लगाने की इस मांग को ठुकरा दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह ऐसा कोई व्यापक आदेश नहीं दे सकती कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने कहा कि यदि कोई ऐसी विशिष्ट घटना सामने आती है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा और किसी भी गलत कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अतिरिक्त सरकारी pleader (सरकारी वकील) मनीष उपाध्याय ने याचिका में लगाए गए दावों पर संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए अदालत से समय मांगा। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और याचिका को आगामी 19 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
याचिका में दावा किया गया था कि गत 10 और 11 अक्टूबर को जब मुम्बई के नागरिकों ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में शहर भर में शांतिपूर्ण मार्च निकाला, तो पुलिस ने बिना किसी अधिकार के सैकड़ों लोगों, जिनमें छोटे बच्चों के साथ महिलाएं और छात्र शामिल थे, को अनावश्यक रूप से हिरासत में ले लिया। याचिका में नागरिकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अत्यधिक संयम बरतना चाहिए और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। याचिका में पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मनमानी और असंवैधानिक हिरासत से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।
