मुंबई —
अभिनेता इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन के दौरान उनकी हिरासत के बाद सामने आई है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
खान की याचिका पर सुनवाई सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जरूरी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है, जिसमें आदेश पर तत्काल रोक लगाने, इसे रद्द करने और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई है।
यह पूरा मामला तब गरमाया जब भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई कि इमरान खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होकर आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद एफआरआरओ के नोटिस में खान को अमेरिकी नागरिक बताते हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और उन्हें अभियोजन की चेतावनी के साथ 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया।
याचिका के अनुसार, खान के वकीलों जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक के माध्यम से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि नोटिस में न तो उनके कथित आव्रजन उल्लंघन को स्पष्ट किया गया है और न ही प्रवासी भारतीय (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में उनकी स्थिति पर विचार किया गया है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विरोध स्थल कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था और ओसीआई कार्डधारकों को प्रदर्शनों में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, खान की याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें बिना किसी पूर्व जांच, कारण बताओ नोटिस या सुनवाई के अवसर के 14 दिनों के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया।
इससे पहले, 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन जैन मैरी खान के साथ शामिल हुए थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान खान ने कहा था कि वह एक मुंबई निवासी के रूप में वहां मौजूद हैं, किसी राजनीतिक संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उन्होंने आवाजाही पर प्रतिबंधों पर सवाल उठाते हुए लोगों की आवाज दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया था।
