नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित व्यापक मतदाता विलोपन और अनियमितताओं को लेकर दाखिल की गई याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने चुनाव आयोग के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली में चुनाव आयोग के इस पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कई प्रदर्शन हो चुके हैं।
शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाले जाने को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता और अदालतें किसी मीनार में नहीं बैठी हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत अगली तारीख पर एक याचिकाकर्ता से उनके आचरण के संबंध में पूछताछ करेगी।
यह याचिका 12 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं द्वारा दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग के SIR संबंधी निर्णयों को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य नेताओं द्वारा चुनाव आयोग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राकांपा (एसपी) नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत भी शामिल हैं।
याचिका में यह न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है कि क्या चुनाव आयोग के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग को विनियमित करने वाले 2023 के कानून और टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप थे या नहीं। इसमें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि बिना नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर दिए किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए। इसके अलावा, विलोपन के कारणों और जनसांख्यिकीय विवरण के साथ हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची प्रकाशित करने की भी मांग की गई है।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अवमानना मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा प्रस्तुत बिना शर्त माफी का हवाला दिया। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है कि अधिकारियों ने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है।
यह अवमानना मामला 10 अक्टूबर को ‘कॉकローチ जनता पार्टी’ (CJP) द्वारा आहूत प्रदर्शन के बाद दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर ‘पूर्ण प्रतिबंध’ न लगाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में विमोचित (डिफ़ाई) करने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी विचार करने पर सहमति जताई है।
