बेंगलुरु — कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह प्रदर्शन दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके की निंदा करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें छात्र, वकील और अन्य लोग शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु पुलिस पर भी इसी तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि इस दौरान लगभग 100 लोग प्रभावित हुए और कुछ महिलाओं, छात्रों तथा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कार्यालय की ओर मार्च निकाला था।
गृह मंत्री प्रियांक खर्गे के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की रक्षा करने के रुख का समर्थन करते हुए शिवकुमार ने एक मीडिया बयान में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हमारे लोकतंत्र के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में अपने लिए उस अधिकार की मांग करके बेंगलुरु में दूसरों को इससे वंचित नहीं कर सकते।
शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पुलिस कार्रवाई के कारणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग, उनकी सरकार या उनसे व्यक्तिगत रूप से असहमति किसी के भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के अधिकार को कम नहीं करती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि जांच में अत्यधिक बल प्रयोग की पुष्टि होती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, गृह मंत्री प्रियांक खर्गे ने पुलिस को निर्देश दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में बाधा न डाली जाए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की कि वे अपनी सुरक्षा और अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस को अपने कार्यक्रमों की जानकारी दें और सहयोग करें।
खर्गे ने कहा कि पुलिस नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि उनकी आवाज के रास्ते में आने के लिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा माहौल बनाना भी जरूरी है जहां नागरिक बिना किसी डर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति व्यक्त कर सकें।
