आगरा में सिकंदरा रजबहा और टर्मिनल रजबहा (बिचपुरी-रोहता नहर) के संरक्षित वन क्षेत्र को नष्ट करने और शहरीकरण के मामलों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार और 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अधिकरण के चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एनजीटी ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी 2027 की तारीख तय की है।
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की ओर से एनजीटी में याचिका दायर कर रजबहा और संरक्षित वन क्षेत्रों को नष्ट करने का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, सिकंदरा साइट सी पर ग्राम लखनपुर में सिकंदरा रजबहा को नष्ट कर सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जबकि आगरा गजेटियर 1905 और 1965 में इसका उल्लेख मिलता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सिकंदरा साइट सी से भगवान टॉकीज तक रजबहा और उसके संरक्षित वन क्षेत्र को खत्म कर अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा, टर्मिनल यानी बिचपुरी-रोहता नहर के संरक्षित वन क्षेत्र में भी सड़क निर्माण किए जाने का मामला उठाया गया है। वादी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान जीपीएस लोकेशन युक्त तस्वीरें और सेटेलाइट इमेज पेश कीं। उत्तर प्रदेश सरकार की 23 अक्टूबर 1954 की अधिसूचना के अनुसार यह क्षेत्र संरक्षित है।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आगरा के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन व क्षेत्रीय अधिकारी, नगर आयुक्त और ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के चेयरमैन को प्रतिवादी बनाया गया है।
इससे पहले सितंबर माह में एनजीटी के निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग ने आगरा के खंदारी क्षेत्र स्थित बापू नगर में कार्रवाई करते हुए करीब 250 परिवारों को नोटिस जारी किए थे। विभाग ने इन परिवारों के आशियानों को नहर की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करार दिया था, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया था।
