योगी कैबिनेट का फैसला: चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008 करोड़ रुपये मंजूर
परियोजना पर 1,008.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे, अयोध्या में बनेगा एनएसजी रीजनल सेंटर
उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना पर मुहर लगाई गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 1,008.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होगी।
प्रस्तावित चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 15.172 किलोमीटर होगी। प्रवेश नियंत्रित छह लेन वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 110 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा और इस पर वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय की गई है। इस परियोजना के तहत एक बड़ा पुल, चार छोटे पुल, एक फ्लाईओवर, 17 अंडरपास और 23 पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए एक टोल प्लाजा और टोल कनेक्शन हेतु बूथ भी बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के जुड़ने से चित्रकूट धाम सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रारंभिक बिंदु से चित्रकूट धाम तक का सफर तेज और सुगम हो जाएगा। धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन गतिविधियों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण एजेंसी के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएंगी।
कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। इसके तहत अयोध्या के मिल्कीपुर में 65 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही, किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में खिलौना कारखाना स्थापित करने वाले निवेशकों को 35 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जबकि मथुरा की बंद पड़ी चीनी मिल में 3.96 करोड़ लीटर क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा।
अन्य फैसलों में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सिविल अभियंताओं की वित्तीय सीमा बढ़ाई गई है तथा लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में आवासीय योजनाओं के विकास के लिए 380 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय खोले जाने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गयाजी के विष्णुपद मंदिर का विकास करने और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्डफिश के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को भी स्वीकृति दी गई है।
