नई दिल्ली — मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब राजधानी दिल्ली से निकलकर देश के विभिन्न गांवों और कस्बों तक फैलने लगा है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह आंदोलन अपने मुद्दों को और गहराई देने के नए चरण में प्रवेश कर रहा है।
इस राजनीतिक हलचल के बीच, संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस दोबारा दिया जाता है, तो नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान होती है।
यह पूरा विवाद मतदाता सूची के संचालन और उससे जुड़े कामकाज में कथित गड़बड़ियों के आरोपों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के प्रबंधन में अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल और संबंधित संगठन लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
यदि विपक्ष की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद में स्थापित संसदीय नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
