नई दिल्ली — मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में शुक्रवार को देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में किसान, मजदूर और दैनिक वेतन भोगी सहित आम नागरिक शामिल हो रहे हैं। ‘पीपल्स अगेंस्ट एसआईआर’ और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान पर होने वाले इस ‘लोकतंत्र पुनर्दावा जन मार्च’ (People’s March to Reclaim Democracy) का उद्देश्य मतदान के अधिकारों की बहाली की मांग करना है।
संगठकों के अनुसार, इस अभियान में 300 से अधिक संगठन शामिल हुए हैं, और देश के लगभग 25 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हजारों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा बंगला साहिब, गोल डाकखाना और गोल मार्केट के पास एकत्र होकर निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ओर मार्च करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने घटक संगठनों से जिलाधिकारियों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को ज्ञापन सौंपने को कहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जाए और 13.41 करोड़ नागरिकों के मतदान अधिकार बहाल किए जाएं। इसके साथ ही, प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानवेश कुमार के खिलाफ अभियोजन चलाने और निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 में संशोधन की मांग भी उठा रहे हैं।
पी. कृष्ण प्रसाद ने बताया कि प्रदर्शनकारी बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास गोल डाकखाना में एकत्र होकर चुनाव आयोग की ओर अपना मार्च शुरू करेंगे। यदि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारियों का वहीं पर धरना जारी रखने का इरादा है।
इस बीच, पीपल्स अगेंस्ट एसआईआर ने आरोप लगाया है कि पुलिस नागरिकों के घरों में प्रवेश कर रही है और लोगों को नजरबंद कर रही है। संगठन ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है। आयोजकों की योजना जिला और तहसील मुख्यालयों, राज्य की राजधानियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी में भी मार्च निकालने की है। यदि पुलिस द्वारा रोका गया, तो प्रदर्शनकारियों ने ‘जन संसद’ (People’s Parliament) आयोजित करने की चेतावनी दी है। इस पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी की भागीदारी फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है।
