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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की क्यूबा सरकार को हटाने के लिए सीआईए से जुड़ने की अपील

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वाशिंगटन —

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा के नागरिकों से देश की कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से हटाने में मदद के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के साथ हाथ मिलाने की खुली अपील की है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा हवाना पर दबाव बढ़ाने के बीच यह बयान सामने आया है। अमेरिका ने इससे पहले वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई की थी और वर्तमान में क्यूबा पर तेल नाकाबंदी भी लगा रखी है।

मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि क्यूबा में सकारात्मक बदलाव चाहने वालों के लिए यही सही समय है। उन्होंने क्यूबा की व्यवस्था में कथित विफल वादों, भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का जिक्र करते हुए नागरिकों को सीआईए के साथ गुप्त साझेदारी के जरिए बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच, सीआईए ने भी ‘एक्स’ पर स्पेनिश भाषा में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें खुफिया एजेंसी को जानकारी देने के इच्छुक लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी अमेरिकी दूतावास में जाने के लिए कहा गया है।

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क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडीज डी कॉसियो ने अमेरिका के इस आह्वान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि अमेरिका सीआईए के लिए सार्वजनिक भर्ती का सहारा ले रहा है, जिससे एजेंसी की हताशा और लाचारी का पता चलता है। कॉसियो ने सी-स्पैन के ‘वाशिंगटन जर्नल’ में कहा कि क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी सैन्य बल का इस्तेमाल करना एक भयानक अंतरराष्ट्रीय अपराध होगा।

इस तनातनी के बीच अमेरिका और क्यूबा के पुराने भू-राजनीतिक तनाव भी गहरे हो गए हैं। वाशिंगटन पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध और embargo जारी रखे हुए है। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक घातक सैन्य कार्रवाई में पकड़े जाने के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंधों के कारण क्यूबा के नागरिकों को भारी आर्थिक तंगी, ईंधन की भारी कमी और बिजली कटौती (ब्लैकआउट) का सामना करना पड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस तेल नाकाबंदी को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन की धमकियां एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, फ्लोरिडा प्रशासन द्वारा क्यूबा के नेता राउल कास्त्रो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी क्यूबा में सैन्य हस्तक्षेप और स्थायी उपस्थिति के संकेत खुले तौर पर दे चुके हैं।

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